वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें कुल बजट राशि ₹50.65 लाख करोड़ रखी गई। मध्यम वर्ग को राहत देते हुए सरकार ने नौकरीपेशा लोगों के लिए ₹12.75 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। यह निर्णय दिल्ली के आगामी चुनावों के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राजधानी की 67% आबादी मिडिल क्लास है। दिल्ली में कुल 3.38 करोड़ की आबादी में से 40 लाख लोग टैक्स भरते हैं और 1.55 करोड़ मतदाता हैं।
बिहार के लिए खास घोषणाएं, मखाना बोर्ड और कोसी नहर परियोजना शामिल
सीतारमण ने अपने 77 मिनट के बजट भाषण में बिहार का 9 बार जिक्र किया और राज्य के लिए मखाना बोर्ड बनाने, IIT पटना के विस्तार और पश्चिमी कोसी नहर परियोजना समेत कई बड़े ऐलान किए। बिहार में मखाना की खेती 10 जिलों में होती है, जिससे 25 हजार से अधिक किसान जुड़े हैं। मखाना बोर्ड बनने से किसानों को अधिक लाभ मिलेगा, जिससे मिथिलांचल और सीमांचल की 72 विधानसभा सीटों पर असर पड़ सकता है।
टैक्स में बड़ा बदलाव: नौकरीपेशा के लिए राहत
नई कर व्यवस्था में ₹12.75 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह छूट इस तरह मिलेगी:
- ₹0 से ₹4 लाख – शून्य कर
- ₹4 से ₹8 लाख – 5% कर
- ₹8 से ₹12 लाख – 10% कर
- 87A के तहत दूसरे और तीसरे स्लैब का टैक्स माफ
- ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन
| पुराना स्लैब | पुरानी दरें | नए स्लैब | नई दरें |
|---|---|---|---|
| 3,00000 तक | कोई टैक्स नहीं | 4 लाख तक | |
| 300001 से 7 लाख रुपये तक | 5% | 400001 से 8 लाख रुपये तक | 5% |
| 700001 से 10 लाख रुपये तक | 10% | 800001 से 12 लाख रुपये तक | 10% |
| 1000001 से 12 लाख रुपये तक | 15% | 1200001 से 16 लाख रुपये तक | 15% |
| 1200001 से 15 लाख रुपये तक | 20% | 1600001 से 20 लाख रुपये तक | 20% |
| 1500001 रुपये से अधि | 30% | 2000001 से 24 लाख रुपये तक | 25% |
| 24 लाख रुपये से अधिक | 30% |
हालांकि, यह छूट केवल वेतनभोगी वर्ग के लिए है, अन्य स्रोतों से आय होने पर अधिकतम छूट ₹12 लाख तक ही सीमित होगी। इसके अलावा, अब सभी करदाता पिछले 4 साल का इनकम टैक्स रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे, जो पहले 2 साल तक सीमित था। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है।
बजट के 11 प्रमुख बिंदु:
- बुजुर्गों के लिए राहत: FD पर ब्याज की टीडीएस सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख।
- महिलाओं के लिए सहायता: 5 लाख SC-ST महिलाओं को 2 करोड़ तक का टर्म लोन मिलेगा।
- युवाओं और रोजगार: 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड और 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ेंगी।
- किसानों के लिए: पीएम धन-धान्य योजना के तहत 100 जिलों में कृषि सुधार।
- शिक्षा सुधार: सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों में इंटरनेट सुविधा।
- स्वास्थ्य क्षेत्र: अगले 3 साल में 200 डे-केयर कैंसर सेंटर बनेंगे।
- ऑनलाइन वर्कर्स के लिए सुविधा: 1 करोड़ GIG वर्कर्स को आई-कार्ड और PMJAY का लाभ।
- खिलौना उद्योग में सुधार: भारत को खिलौना हब बनाने की योजना।
- जनजातीय विकास: DAJGUA योजना का बजट 4 गुना बढ़ा।
- सस्ती दवाएं: कैंसर और जीवनरक्षक दवाएं टैक्स फ्री होंगी।
- मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे सस्ते: कस्टम ड्यूटी में कटौती।
